पिपला ढुंगाना

गत नोभेम्बरमा पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व आज लगभग बन्दी अवस्थामा छ। र, त्यसको असर मानव स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर राजनीति, कल-कारखाना, शैक्षिक, कृषि, वित्तिय, उधोग-व्यापार-पर्यटन लगायत सबै क्षेत्रमा उत्तिकै छ।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको मुख्य प्राथमिकता जीवनरक्षा नै हो। स्वस्थ्य भएमात्र मान्छेले अन्य कुराहरुमा ध्यान दिन सक्छ। विश्वलाई एकै समयमा परेको यो महासंकटको घडीले विश्वलाई कम्तिमा पनि एक/दुई साल पछाडि धकेल्ने निश्चितप्रायः छ। विज्ञहरूले आधा दशकभन्दा बढीसमेत यसको असर पर्ने आँकलन गरेका छन्।

स्वास्थ्यका लागि सन्तुलित भोजन र व्यायाम पहिलो सर्त हो। भोजन मान्छेको आधारभूत आवश्यकता पनि हो। भोलि के हुन्छ भन्दा पनि आज कसरी बाँच्ने भन्ने विषय हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ।

कुरा गरौँ हाम्रा केही शैक्षिक संस्थाले सुरु गरेको अनलाइन कक्षा सञ्चालनको। जसलाई व्यङ्ग्य गरेर सामाजिक संजाल फेसबुक र टुइटर मार्फत कतिले के-के भन्न भ्याए। अनलाइन कक्षालाई लिएर अनेक खालका चर्चा सामाजिक संजालमा आए। जस्तै कि:

१. सल्लोको रुखमा चढेर हाँगामा बस्दा बल्लतल्ल सिग्नल आउने मेरो गाउँमा अनलाइन कक्षा सुरु भयो। चार महिना अघि २१ लाख ऋण लगाएर अस्ट्रेलिया पुगेका माइला छोराले किस्ताबन्दीमा किनी पठाएका आइफोनमा एन्सेलको सिम जडान गरेर हेडसरले डेटा प्याक किन्नु भएछ। हामी भुराहरुसँग सामसुङ, केहीसँग एप्पल, केहीसँग माइक्रोम्याक्स, ओप्पोलगायतका फोन थिए। हाम्रा नि आफ्नाले नै पठाएका बाहिरबाट सबैले एनसेलको डेटा जोड्यौँ।

२. दिनहरु भोक मेटाउने प्रयासमा चलिरहेकै थिए फेरि अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने कुरा आयो।

३. म एसइईको तयारीमा थिएँ, लकडाउन भन्ने नयाँ शब्द सुन्न पाएँ, स्कूल बन्द भयो, परीक्षा रोकियो, अनि सबै घरैमा बस्न बाध्य भैयो। जान्ने बुझ्नेले सहरतिर गज्जबकै निर्णय गरेछन्, अनलाइन कक्षाको। मास्टर्जी एकातिर, विद्यार्थी एकातिर, पढाइ कता?

४. एनसेल मोबाइलमा १ घण्टाको डेटा प्याक किनियो। १ घण्टा बित्यो। त्यो डेटा भनाउँदो चल्दै चलेन। हुनत रु २० खासै ठूलो कुरा होइन हुनेखानेहरुका लागि। हामीलाई त एक पोको बिस्कुट किनेर भोक मेटाउन पुग्छ २० रुपैयाँले। त्यो भोक कटाएर किनेको डेटा नचलेरै सकिन्छ। यो लुट हो। यस्तै लुटतन्त्र चलिरहेको छ यहाँ।

५. के गर्नु? अनलाइन क्लासमा हाजिर लाउनु पर्छ। दोहोरो मार बेहोरेर। व्यापार हजुर, व्यापार।

हुन पनि संसारभर फैलिएको यो महामारीको समयमा काम छाडी कैवेद, कुकुरलाई नैवेद जस्तो गरि केही विद्यालयहरुले शुल्क अशुल्ने उद्देश्यसहित अनलाइन मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसको बदलामा ३०% प्रतिशत शुल्क कटौती गरि एकैपटक तीन महिनाको शुल्क असुल्ने विद्यालय पनि भेटिए।

त्यसो त सबै विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै जति विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट छ। त्यति मात्रलाई समेटेर भएपनि कक्षा सञ्चालन गरौँ र जसको शुल्क नउठाऔँ भन्ने विद्यालय पनि नभएका होइनन्। जसको उद्देश्य शुल्क अशुल्ने नभएर कम्तिमा पनि सम्भव भएसम्म विद्यार्थीहरुसँग अन्तर्क्रिया गरिराखौँ भन्ने हो।

सबैको पहुँचमा नभए पनि यी र यस्ता कक्षाले सहरमा थुनिएर रहेका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा ठूलो सहयोग गर्ला, गरेको छ।

यदि सम्पूर्ण विद्यार्थी इन्टरनेटको सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिमा छन् भने त्यहाँ कक्षा सञ्चालनलाई लिएर बखेडा झिक्न जरुरी हुँदैन। तर हामी कहाँ सन्चालित कति वटा निजी विद्यालयका विद्यार्थी त्यो खर्च धान्न सक्ने अवस्थाका होलान्? त्यसमाथि महामारीले मान्छेका आम्दानीका स्रोत पनि भताभुंग छन्।

यो सोचनीय विषय हो। हामीकहाँ आज पनि नमस्ते र एनसेलको सिग्नल नटिप्ने थुप्रै ठाउँ छन्। यो राज्य त्यहाँका मान्छेको पनि हो‌। यो राज्यलाई तिनले पनि कर तिर्छन्। अनि के राज्यले तिनलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन? अनि कुरा आउँछ सामुदायिक विद्यालयको, सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी वर्गका कति प्रतिशत अविभावक शिक्षित छन्?

अनि इन्टरनेट मार्फत संचालन गरिने कक्षाले कति वटा विद्यालयलाई समेट्न सक्ला? देशमा विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक आन्दोलनका समयमा सबैभन्दा ठूलो चपेटामा सामुदायिक विद्यालय नै परेको छ/पर्दै आएको छ। जैविक महामारीको मार पनि ती एक्लैले बेहोरिरहनु पर्ने कत्तिको न्याय संगत हो?

यसको लागि यथासम्भव चाँडो पहलकदमी गरौँ।

प्राविधिक कठिनाई

एकछिनको लागि मानि लिऔँ, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकियो रे। डेटा किनेर मोबाइलमार्फत अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन पनि सक्छन् रे। तर के हामी प्राविधिक रुपमा त्यति सक्षम छौँ? हामीकहाँ नाम चलेकै युनिभर्सिटीमा कार्यरत प्रोफेसरहरुलाई नै प्राविधिक ज्ञान छ भन्ने छैन।

आफूलाई नपर्दासम्म सम्बन्धित विषय बाहेकका कुरा जान्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसको निम्ति हामीले सिक्नुपर्ने प्राविधिक कुराहरुमा आफूलाई तयार गर्न केही समय पक्कै लाग्छ। त्यसैले प्रविधि यसको अर्को चुनौती हो।

हामीले प्रयोग गर्ने डिभाइसको क्षमता कति छ? सामान्य कल एप्लिकेसनबाट कुरा गर्दा त आधाआधि कुरा काट्टिएर आउँछ भने अडियो-भिजुअल कक्षा सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो पक्कै छैन। शिक्षक आफैँ उपस्थित भएर लिइने कक्षाका विद्यार्थी त कति धेरै कुरामा कमजोर हुन्छन्। यसरी गरिने कक्षा सञ्चालन तिनको लागि टाउको दुखाईको विषयबाहेक अरु केही बन्दैन।

सिकाइमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, आँखाको सम्पर्क (आइ कन्ट्याक्ट) जुन कुरा स्क्रीनमार्फत सम्भव हुँदैन। जसको कारणले कक्षा सञ्चालन त हुन्छ तर प्रभावकारी कम हुन्छ। केही मान्छेहरूको तर्क यस्तो पनि हुन्छ जस्तोकि- मन्त्री परिषदको बैठक त अनलाइनमार्फत हुन्छ भने सामान्य कक्षा सञ्चालन कसरी हुन सक्दैन?

हो, मन्त्री परिषदको बैठक अनलाइनमार्फत हुन्छ तर त्यहाँ विज्ञ-प्राविधिक टोली पनि सँगै हुन्छन्। जसले गर्दा बैठक सहज देखिन्छ। गणित र विज्ञान जस्ता व्यवहारिक विषयहरुमा स्क्रीनको सिकाइ सहज र पर्याप्त हुँदैन।

उसो त अनलाइन कक्षाभन्दा युट्यूब हेरेरै पनि धेरै कुरा सिकिन्छ भन्ने बहस पनि होला। घरमै बसेर स्कुलका पाठ्यपुस्तक पढे पनि भैहाल्ने रहेछ भन्ने बहस पनि नहोला भन्न सकिन्न। पूर्वीय गुरुकुल शिक्षाको पक्षमा अर्को पनि बहस होला। किनकि हाम्रो शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा प्रणालीबाट नै सुरुआत भएको हो।

इन्टरनेट प्रयोग र जोखिम

त्यसमाथि हामीले प्रयोग गरिरहेको डिभाइसहरुमा रहेका कतिपय साइटहरु बालबालिकाका निम्ति वर्जित हुन्छन्। जुन कुरा हामीमध्ये धेरैलाई थाहै छैन। विकसित मुलुकहरूले आफना बालबालिकालाई प्रयोग गर्न दिइने ती डिभाइसमा ती साइटहरुलाई पहिल्यै हटाएर दिने गर्छन्। तर हाम्रोमा सबै अभिभावक र शिक्षकलाई त्यसबारे चासो र सतर्कता छैन।

अनलाइन कक्षाका नाममा बालबालिकाले आफ्नो उमेरभन्दा बढी उमेर समुहका (वयस्क सामग्री) खोजेर हेर्न सक्ने जोखिम एउटा पाटो हो। त्यसले कलिला बच्चाको मनमा कस्तो प्रभाव पार्ला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै हाम्रा धेरैजसो विद्यार्थीका अविभावक (बा र आमा) मध्ये एक न एक वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकमा छन्। ती बाबु र आमा बीचको प्रेम आदानप्रदान गर्ने भर्चुअल संसार भनेको इन्टरनेटले बनाएका विभिन्न किसिमका सामाजिक संजाल नै हुन्। जसको प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ जोडीबीच संयमता नअपनाइएको पनि हुन सक्छ।

कतिपय अवस्थामा लोग्ने स्वास्नीको कुराकानी त हो भनेर हामीले वास्ता पनि गर्दैनौँ। जसलाई बालबालिकाले सहज तरिकाले नलिन सक्छन्। किनकि हामीलाई सामान्य लाग्ने कुराले हाम्रा बालबालिकाको लागि गलत सन्देश जान सक्छ।

गोपनियता मात्रै नभएर बालबालिकाले जान/अन्जानमा (मोबाइल/डिभाइस) मार्फत आफूलाई ह्याकरको सन्जालमा जोड्न पनि सक्छन्। जसको उपचार समय घर्किसके पछि गर्न सकिँदैन।

यी र यस्ता कुराहरूमा संयमता अपनाएर अनलाइन कक्षा संचालन गर्नु उचित हुन्छ। उसो त टेलिभिजन र एफएम रेडियोमार्फत पनि ‘दूरशिक्षा’ कार्यक्रम चलाउन सकिन्छ जसले अविभावक सचेतना अभियान लाई संबोधन गर्न सकोस्। तर त्यसका लागि कसैले पुर्व तयारी थालेको जस्तो लाग्दैन।

देशमा यसभन्दा पहिले पनि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू भए। जसको असर शैक्षिक संस्थामा पनि परेकै हो। जसले गर्दा शैक्षिक सत्रहरु सरेका उदाहरण धेरै छन्। विश्व नै केही समय पछाडि धकेलिएको वर्तमान परिप्रेक्षमा लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्था बर्बाद भए, बालबालिकाको भविष्य अन्धकार भयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनु जरुरी पनि छैन।

यो धैर्यता राख्ने समय हो। यो समय हामीले जे जानेका छौँ, त्यो आफना बालबालिकालाई सिकाएर सदुपयोग गरौँ। व्यवहारिक शिक्षाले प्रमाणपत्र त नदेला तर सुन्दर र सकारात्मक जिन्दगी बाँच्ने कला पक्कै सिकाउने छ।

विद्यार्थी भर्नाका निम्ति हत्तार किन?

जेठ २२ बाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने भन्ने सरकारले गरेको निर्णय परिपक्क निर्णय हो? जब पठनपाठन हुने वातावरण नै निश्चित नभइराखेको समयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान केका लागि? कसको स्वार्थ्यका लागि? तनाव र आतंकबीच भर्ना अभियान किन? के शिक्षा व्यपारमात्रै हो? सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने भन्ने कुरा पनि सरकारी तवरबाट आएको छ। यो त लाजमर्नु कुरा हो।

हामीले सबै निजी विद्यालयलाई सामुदायिक बनाउने सपना देखिरहेको बेला सरकारले बजाएको यो बाँसुरी केका लागि हो? यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने त खुलेको छैन तर हामीले बुझेसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निजी विद्यालयका लगानिकर्ता पनि बस्ने अनि निजी विद्यालयको कमाइको केही प्रतिशत सरकारिमा लगानी गर्ने पनि हुन सक्छ। तर जे भने पनि यो गलत हो। व्यवस्थापन अभिभावक र शिक्षक मिलेर गर्नुपर्छ। लगानी राज्यको दायित्व हो।

कक्षा सञ्चालनका कठिनाइहरु

हामी कहाँ निजी र सरकारी दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली त छ नै। त्यस्तै सरकारी विद्यालय बाहेक प्रत्येक निजी विद्यालयका भिन्न-भिन्न पाठ्यपुस्तक छन्। जसले गर्दा प्रत्येक विद्यालयले आफैँले कक्षा सञ्चालन गरेको खण्डमा मात्र कक्षा प्रभावकारी हुने भयो। यदि पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता मात्रै हुने हो भने पनि सरकारले चाहेको खण्डमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय संचार माध्यममा कक्षा सञ्चालन गरेर मात्रै भए पनि शैक्षिक सत्र सन्चालनमा केही राहत जरुर मिल्छ। जसको निम्ति पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो।

अडियो भिजुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सकियो भने राम्रो। सकिएन भने अडियो मात्रै भएपनि सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिन्छ। यस बारेमा पनि विचार गर्ने समय हो यो। संकटकालीन समयमा राज्यका सम्पूर्ण नागरिक माथि राज्यको बराबर दायित्व हुन्छ। यो विषम् परिस्थितिमा जिवन बचाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। यस्तो बेलामा पनि विद्यार्थी भर्नाका नाममा मोटो रकम असुल्ने काम हुनु भनेको अर्को प्रकोपको निम्तो दिनु हो।

अभिभावक, विद्यार्थी र आम जनतालाई शैक्षिक शुल्कमा राहतको लोभ देखाउनु अघि नै आफ्नो कार्ययोजना बारे सरकार आफैँ निश्चित हुनु जरुरी छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सरकारसँग न त परिस्थितिसँग लड्ने कुनै तत्परता छ, न कुनै क्षमता सहितको जिम्मेवारी बहन गर्ने शक्ति नै। हामीले हेरेका विगतका निर्णय र कार्यहरू नै यसका प्रमाणहरू हुन्।

यसलाई गम्भीर रुपमा लिइयोस्। जसले सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गलाई समेटेर अगाडि लैजान सकोस्। र, यो संकटको मारमा राज्यमा रहने निम्छरो वर्ग मात्र नपरोस्।